Union Budget 2024 Key Points: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम केंद्रीय बजट संसद में पेश किया। यह प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट था और वर्तमान वित्त मंत्री द्वारा दिया जाने वाला छठा बजट था। लोकसभा चुनाव और नई सरकार के गठन के बाद पूरा बजट इस साल जुलाई में पेश किया जाएगा।
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बजट में रेलवे, हरित विकास, बुनियादी ढांचे, कृषि और monetary consolidation पर ध्यान केंद्रित किया गया। salaried लोग इस बात से निराश थे कि कर दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया।
अनुमान से बेहतर, FY25 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य Gross Domestic Product का 5.1 प्रतिशत निर्धारित किया गया था, और FY24 के लिए लक्ष्य भी घटाकर 5.8 प्रतिशत कर दिया गया था। समवर्ती रूप से, FY25 capital expenditure objective को 11.1 प्रतिशत बढ़ाकर ₹11.1 लाख करोड़ कर दिया गया।
बजट में पर्यटन, लॉजिस्टिक्स, बुनियादी ढांचे और नवीन अनुसंधान पर विशेष ध्यान दिया गया है। इन सभी पहलों के परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था निरंतर बढ़ती रहेगी। यह राजकोषीय अनुशासन को लागू करने और सकल घरेलू उत्पाद के 4.5 प्रतिशत के वांछित FY26 राजकोषीय घाटे को प्राप्त करने के लिए वर्तमान प्रशासन की चल रही प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
Union Budget 2024 Key Points
1. Direct and Indirect Tax
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयात करों या किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर में कोई बदलाव का प्रस्ताव नहीं दिया है।
- प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों करों के लिए, समान कर दरें बनाए रखी जाएगी।
- स्टार्टअप टैक्स क्रेडिट को 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है।
- करदाता सेवाओं को बढ़ाने पर ध्यान दें।
- कर सुधारों के परिणामस्वरूप कर आधार और कर प्राप्तियाँ दोनों का विस्तार हुआ है।
- सरकार वित्त वर्ष 2009 के लिए 25,000 रुपये और वित्त वर्ष 2010-11 से वित्त वर्ष 2014-15 के लिए 10,000 रुपये तक के पिछले विवादित प्रत्यक्ष कर अनुरोधों को हटाएगी। इससे एक करोड़ करदाताओं को फायदा होगा।
- इसके अतिरिक्त, वित्त मंत्री ने पेंशन फंडों के लिए कुछ टैक्स छूट का सुझाव दिया है।
- वित्त वर्ष 2014 में टैक्स रिटर्न प्रोसेसिंग का समय 93 दिन से घटाकर 10 दिन कर दिया गया।
- FM के अनुसार, GST कर आधार दोगुना से अधिक हो गया है।
- 2014 के बाद से, कर दाखिल करने वालों की संख्या 2.4 गुना बढ़ गई है, और प्रत्यक्ष कर राजस्व तीन गुना हो गया है।
- 2024-2025 के लिए अनुमानित कर राजस्व 26.02 लाख करोड़ रुपये है।
2. Tourism
- पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को बिना ब्याज के ऋण।
- लक्षद्वीप के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए फंडिंग दी जाएगी।
3. Fiscal Declarations
- FY25 का बजट घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.1% होने की उम्मीद है।
- वित्त वर्ष 24 के लिए शुरुआती 5.9 प्रतिशत बजट घाटे के लक्ष्य को घटाकर जीडीपी का 5.8 प्रतिशत कर दिया गया है।
- दिसंबर तक, FY24 के पहले नौ महीनों के लिए राजकोषीय घाटा ₹9.82 लाख करोड़ या वार्षिक अनुमान का 55% था।
- ₹11.1 लाख करोड़, 11.1 प्रतिशत की वृद्धि, वित्त वर्ष 2015 के लिए पूंजीगत व्यय है।
- अनुमान है कि FY25 में कुल मिलाकर ₹30.80 लाख करोड़ खर्च होंगे। ₹44.90 लाख करोड़ FY24 के लिए कुल खर्च का Updates अनुमान है।
- मजबूत आर्थिक औपचारिकता और विकास की गति वित्त वर्ष 2024 के लिए राजस्व में तब्दील होने की संभावना है, जो बजट अनुमान से ऊपर ₹30.03 लाख करोड़ होने का अनुमान है।
- ₹14.13 लाख करोड़ वित्त वर्ष 2015 के लिए अनुमानित Gross Market Borrowing है; ₹11.75 लाख करोड़ अनुमानित net borrowing है।
- FY25 सकल कर प्राप्तियों का लक्ष्य ₹26.02 लाख करोड़ है।
4. Railways
- PM गति शक्ति के तहत तीन महत्वपूर्ण, लागत प्रभावी रेलवे लाइनों का उद्देश्य लॉजिस्टिक प्रभावशीलता में सुधार करना है।
- ऊर्जा, खनिज और सीमेंट के लिए मार्ग।
- बंदरगाह कनेक्टिविटी के लिए रास्ते।
- भारी यातायात घनत्व वाले गलियारों में भीड़ कम होगी।
- मेट्रो रेल और नमो भारत के माध्यम से शहरी परिवर्तन को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- 40,000 मानक ट्रेन डिब्बों को वंदे भारत या फास्ट ट्रेन डिब्बों में बदला जाएगा।
5. Agriculture
- सार्वजनिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों से फसल कटाई के बाद की गतिविधियों के लिए financing को सशक्त बनाना।
- डेयरी किसानों को सशक्त बनाएं।
- पैर और मुँह की बीमारी की रोकथाम के लिए उपायों में वृद्धि।
- सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में नैनो-डीएपी के उपयोग का विस्तार करना।
- पीएम फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा मिला है।
- पांच Integrated Aqua Park बनाए जाएंगे।
- जलीय कृषि को समर्थन देने के लिए सरकार Blue Economy 2.0 पेश करेगी।
- पीएम-किसान के तहत 11.8 करोड़ किसानों को सीधे वित्तीय सहायता मिलेगी।
6. India Growth
- आगामी पंचवार्षिक अवधि में अद्वितीय विस्तार देखा जाएगा।
- सुधारों की आगामी लहर को लागू करने से पहले राज्य सरकारों से परामर्श किया जाएगा।
- सरकार का लक्ष्य पूर्वी भारत को देश का ग्रोथ इंजन बनाना है।
- नई सौर ऊर्जा योजना 1 करोड़ से अधिक घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करेगी।
- पिछले दस वर्षों में उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़कर 28% हो गई है।
- लखपति दीदी के लिए संशोधित लक्ष्य 2 करोड़ के बजाय 3 करोड़ है।
- पीएम-स्वनिधि के तहत 78 लाख स्ट्रीट वेंडरों को ऋण सहायता प्रदान की जाती है।
- पिछले दस वर्षों में लगभग 22 करोड़ मुद्रा ऋण दिये गये हैं।
- शासन, विकास और प्रदर्शन हमारा GDP आदर्श वाक्य है।
- जनधन खातों की वजह से सरकार को 2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की बचत हुई है।
- तीन तलाक को गैरकानूनी घोषित करने और महिलाओं को एक तिहाई संसदीय सीटें आवंटित करने से भारतीय महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है।
- महिला उद्यमियों को 30 करोड़ रुपये की मुद्रा योजना प्रदान की जाती है।
- स्किल इंडिया के लक्ष्य ने लगभग 1.4 करोड़ युवाओं को कार्यबल के लिए तैयार करने के लिए प्रशिक्षित किया है।
- एशियाई खेलों में अब तक का सर्वाधिक पदक आत्मविश्वास के उच्च स्तर को दर्शाता है।
- सरकार ने प्राप्तकर्ताओं को 34 लाख करोड़ रुपये के सीधे हस्तांतरण के कारण महत्वपूर्ण धनराशि बचाई है।
- प्रशासन ने पिछले दस वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।
- हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताएं अन्नदाता, युवा, महिला और गरीब हैं। देश का कल्याण उनका कल्याण है।
- पिछले दस वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में काफ़ी उथल-पुथल हुई है।
- सबका साथ, सबका विश्वास को लागू करके देश के प्रशासन ने अपनी कई बाधाओं को पार किया।
- विकास से हर राज्य को फायदा हुआ।
- दूसरे कार्यकाल के लिए मतदाताओं ने सरकार को और अधिक मजबूत जनादेश दिया।
- मुफ़्त राशनिंग की प्रथा ने खाद्य संबंधी चिंताओं को दूर कर दिया है।
- अन्ना दाताओं के लिए, MSP कभी-कभी बढ़ी है।
- हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताएं अन्नदाता, युवा, महिला और गरीब हैं।
7. Housing
- पीएम आवास योजना के तहत 2 करोड़ आवास बनाए जाएंगे।
- प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का लक्ष्य लगभग पूरा हो गया है: 3 करोड़ आवास, साथ ही अगले पांच वर्षों में अतिरिक्त 2 करोड़।
8. Healthcare Sector
- सभी आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं प्राप्त होगी।
- हर जिले में सरकार द्वारा एक अस्पताल बनाया जाएगा।
- 9 से 14 वर्ष की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर का टीका लगाया जाएगा।
- बच्चों की देखभाल, विकास और पोषण वितरण को बढ़ाने के लिए सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 को लागू करने के लिए तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा।
9. Renewable energy
- पवन ऊर्जा की Feasibility अंतर के लिए वित्त पोषण।
- कोयला liquefaction और गैसीकरण के लिए क्षमता स्थापित करना।
- compressed बायोगैस, पीएनजी और सीएनजी का धीरे-धीरे लागू संयोजन।
- बायोमास एकत्रीकरण के लिए उपकरणों की खरीद के लिए वित्त पोषण।
- 1 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी।
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